काठमाडौँ : नाइमा दोस्रो मोबिलिटी एक्सपोको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर चीनको तातोपानी नाकामा पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण ३५ भन्दा बढी नयाँ गाडीहरू नाकामै थन्किएका छन्। अर्कातिर सरकारको नयाँ कर नीतिका कारण बजारमा गाडीको मूल्य बढेर आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ।

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटो शो सुरु हुन लाग्दा पनि गाडीहरू भन्सारमै अड्किएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। उनले तातोपानी नाका सहज बनाउन र कर नीतिमा कम्तीमा ५ वर्षको स्थिरता कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छन्।

अटो शोमा सार्वजनिक गर्न र प्रदर्शनीमा राख्नका लागि विशेष रूपमा चीनबाट आयात गरिएका ३५ भन्दा बढी नयाँ मोडलका गाडीहरू अहिले तातोपानी नाकामा थन्किएका हुन्। बर्खाका कारण सडक खण्ड बिग्रिनु र ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जानुले गाडीहरू समयमै काठमाडौँ ल्याउन नसकिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाको पूर्वसन्ध्यामा गाडीहरू नाकामै अड्किएपछि आयातकर्ताहरू ठुलो समस्यामा परेका छन्।

नाकामा देखिएको पूर्वाधारको दुर्दशाबारे आपत्ति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘हाम्रो अटो शो आइसक्यो, धेरै जसो ब्रान्ड्सको गाडी अहिले चीन बोर्डरमा अड्किरहेको छ।’ उनले निजी क्षेत्र जति नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढे पनि पूर्वाधारको व्यवस्था नमिल्दा मेहनत खेर जाने अवस्था आएको बताइन्।

सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले तातोपानीको साटो रसुवा नाकाबाट गाडी घुमाएर ल्याउन दिएको सुझावप्रति नाइमाले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सरकारी निकायहरूबिच समन्वयको अभावले तातोपानी पुगिसकेका गाडीलाई रसुवातर्फ मोड्नु पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष वैद्यले बताइन्। तातोपानीबाट रसुवातर्फ लैजानु अव्यवहारिक र झन्झटिलो हुने उनको भनाइ छ।

‘समन्वय एकदम न्यून छ,’ अध्यक्ष वैद्यले थपिन्, ‘उहाँहरूले अर्को बोर्डरबाट ल्याउनु भन्नुभएको छ, तर त्यो सम्भव छैन किनकि त्यसले झन् टाइम बढाउने भयो। यसमा हामीलाई गभर्मेन्टबाट एकदम प्रो-एक्टिभ सोलुसन चाहिने हो।’नाइमाले तातोपानी सडक खण्ड द्रुत गतिमा मर्मत गरी रोकिएका गाडीहरू तत्काल काठमाडौँ भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

नाकामा गाडी अड्किने भौतिक समस्याका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले फेरेको कर नीतिले पनि अटोमोबाइल व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको नाइमाको ठहर छ। बजेटमार्फत सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्ने र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा उच्च कर लगाउने नीति लिएको छ।

नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव गाडीको मूल्यमा परेको बताउँदै अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘हाम्रो फाइनान्स मिनिस्टरज्युको धारणा ५० लाखभन्दा मुनिका गाडीलाई मिडल इन्कम ग्रुपले अफोर्ड गर्ने बनाउने र १ करोडभन्दा बढीको गाडीलाई प्रिमियम मान्नुपर्छ भन्ने आयो। सोही हिसाबले नयाँ ट्याक्स पोलिसी आएपछि ठुला गाडीको मूल्यमा बढी इम्प्याक्ट पर्‍यो।’

बजेट घोषणा भएकै भोलिपल्टदेखि लागू भएको नयाँ करका कारण विशेष गरी प्रिमियम गाडीहरूको मूल्य भारी रूपमा बढेको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा अर्डरिङ साइकल, ढुवानी र बिक्रीको निश्चित समय लाग्ने भएकाले बजेटपिच्छे करका दरहरू चलाउँदा समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुग्ने नाइमाको भनाइ छ। कर नीति छिनछिनमा फेरिँदा आयातकर्ता र उपभोक्ता दुवैको मानसिकता बिग्रिने भन्दै नाइमाले ५ वर्षे स्थिर नीतिको माग गरेको छ।

सरकारसँग दीर्घकालीन नीतिको माग गर्दै अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘अहिले जो चेन्जेस गर्नुभयो वा नयाँ मापदण्ड ल्याउनुभयो, त्यसलाई अब ५ वर्षसम्म स्थिरता दिनुहोस्।’ उनले ५ वर्षको सरकारले ५ वर्षसम्म नीति स्थिर नराखे पूरा सप्लाई चेनमा असर पर्ने र आयातकर्ता तथा ग्राहक दुवैको मानसिकता बिग्रिने बताएकी छन्।

कर नीतिको फेरबदलसँगै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले करको स्ल्याब नै परिवर्तन हुने व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना भएको नाइमाले जनाएको छ। गाडी आयात गर्दा डलरको भाउमा हुने सामान्य वृद्धिले गाडीको कर सिधै माथिल्लो दायरामा पुग्ने जोखिम बढेको छ।

यो प्राविधिक जटिलताबारे अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘२९ लाख ८० हजारको गाडी छ भने डलरको अलिकति फ्लक्चुएसन हुँदा त्यो अर्को ट्याक्स स्ल्याबमा जान्छ।’ यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई कसरी सम्झाउने र आयातकर्ताले कसरी स्पष्ट पार्ने भन्ने ठुलो समस्या रहेको उनले बताइन्।

गाडी आयात गर्दा विनिमय दरका कारण मूल्य केही हजारले मात्र बढ्दा पनि करको स्ल्याब फेरिएर गाडीको अन्तिम मूल्य लाखौँ रुपैयाँले महँगो हुने भएकाले यसबारे अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नाइमाले तातोपानी नाकाको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर एक्सपोका लागि मगाइएका गाडीहरू काठमाडौँ ल्याउने वातावरण बनाउन र नयाँ कर नीतिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म अपरिवर्तनीय राख्न सरकारसँग माग गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत स्थिरता कायम नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परिरहने अटो व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।