काठमाडौँ : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य हालकै गतिमा अघि बढेमा ती आयोजना सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ। पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, काम गर्ने समयको कमीलगायत विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिए।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव अनुरूप आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारसहित काम अघि बढाएमा ३ देखि ५ वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने उपसमितिका संयोजक न्यौपानेले बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुग्दा पनि औसत प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको न्यौपानेको भनाइ छ। उनका अनुसार १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति करिब २० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म छ। राम्रो प्रगति भएका आयोजनाको वार्षिक प्रगति समेत अधिकतम करिब ५ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए।

यही दर कायम रहेमा आयोजना सम्पन्न गर्न न्यूनतम थप १० वर्ष लाग्ने न्यौपानेले बताए। १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अझै निर्माण सुरु भएको छैन।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सुरु भएको लगभग १५ वर्ष भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘१५ वर्षअघि सुरु हुँदा न्यूनतम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बजेट अनुमानित लागत ३५ अर्ब थियो भने सबैभन्दा बढीको १ खर्बभन्दा बढी पनि थियो। ३५ अर्बदेखि १ खर्बमाथिका १५ वटा आयोजना अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीसम्म सम्पन्न भएको प्रगति विवरण देखिएको छ।’

न्यूनतम २०–२५ प्रतिशत प्रगति भएका आयोजना पनि रहेको र औसतमा हेर्दा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको न्यौपानेले बताए। ‘अब यी १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जुन गतिमा काम भइरहेका छन्, त्यही गतिमा अगाडि बढ्यो भने १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

राम्रो प्रगति भएका आयोजनाको पनि वार्षिक प्रगति अधिकतम ५ प्रतिशत मात्र रहेको र यही प्रगति दर कायम रहे अझै १० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि, केही आयोजना ६–७ वर्षमा सकिने अवस्थामा रहे पनि प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गरे ३ देखि ५ वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने उनले दाबी गरे।

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, बजेट सुनिश्चितता, निर्माण व्यवसायी र ठेक्का व्यवस्थापनलाई मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ। सबैजसो आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको समस्या देखिएको न्यौपानेले बताए। विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्ने हालको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताए। आयोजना प्रयोजनका लागि छिटो, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘सबै आयोजना ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण १ नम्बरमा जग्गा प्राप्ति देखियो,’ न्यौपानेले भने, ‘सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापन ऐन बनाउनुपर्‍यो, जसले जग्गा प्राप्तिलाई कानुनी वैधानिकता दियोस्, सहज बनाओस् र छिटोछरितो ढङ्गले जग्गा प्राप्ति गर्न सक्ने छुट्टै व्यवस्था होस्।’

अहिले अन्य ऐनलाई टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्ति गर्ने समिति हुने र सीडीओले सबैतिर भ्याउन गाह्रो हुने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे। विकास निर्माणका आयोजनाकै लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने छुट्टै कानुन र मापदण्ड नभएकाले पारदर्शी मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आयोजना निर्माणमा अर्को प्रमुख समस्या वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृतिका कारण आयोजना लामो समय रोकिएको न्यौपानेले बताए।

विकास निर्माणलाई गति दिन ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर निश्चित अवधिका लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे। यस्तो कानुनी व्यवस्थामार्फत विकास आयोजनाका लागि बाधक बनेका कानुनी प्रक्रियालाई निश्चित अवधिका लागि सरलीकरण वा निलम्बन गर्न सकिने उनको तर्क छ।

नेपालमा वन क्षेत्र ठूलो भए पनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिएको न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान करिब साढे ३ प्रतिशत मात्रै छ। जलविद्युत् उत्पादनमा रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियाले समेत बाधा पुर्‍याइरहेको भन्दै उनले वन संरक्षण र ऊर्जा विकासलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा नभई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

‘वन तथा वातावरण ऐन दोस्रो अवरोध र बाधक रहेको छ, हरेक आयोजनामा रुख कटान र आईईई–ईआईए स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती अत्यन्तै झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी यो ऐनले ऊर्जा क्षेत्र र जलविद्युत् आयोजना बढी प्रताडित भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय गौरवका सडक र राजमार्गहरूमा पनि यो समस्या देखिएको छ।’

‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने गरिए पनि जीडीपीमा यसको योगदान जम्मा ३.५ प्रतिशत मात्र रहेकाले यसलाई धन मान्न नसकिने उनले बताए। ‘भारत र चीनमा २२–२३ प्रतिशत र विश्वमा ३२–३३ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। हामीकहाँ ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि जीडीपीमा योगदान उनीहरूको भन्दा आधा पनि छैन,’ उनले भने।

हामीले वन क्षेत्रबाट न जीडीपीमा लाभ लिन सकेको न त विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेको उनले बताए। ‘हाम्रो मुख्य स्रोत जलविद्युत् हो, तर त्यसमा अधिकतम फाइदा लिन वन नै बाधक बनेको छ,’ उनले थपे, ‘यो अवस्था सुधार्न सनसेट ऐन आवश्यक छ। कम्तीमा एक दशकका लागि विकास दशक घोषणा गरेर जानुपर्छ।’

उपसमितिले आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता र समयमा भुक्तानी नहुनुलाई तेस्रो प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको अनुभव तथा दक्षताको कमी र ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीसमेत आयोजनाको प्रगतिमा बाधक बनेको न्यौपानेले बताए।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिएपछि पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा समेत कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले ठेक्का तोडिएपछि नयाँ निर्माण व्यवसायीले आयोजना स्थलमा प्रवेश गर्ने विषयमा समेत कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

उपसमितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनलाई पनि आयोजना ढिलाइको प्रमुख कारणका रूपमा पहिचान गरेको छ। स्थानीय तहबाट गिट्टी–बालुवालगायत निर्माण सामग्रीमा अवरोध हुने तथा निर्माण व्यवसायीले आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समस्या देखिएको न्यौपानेले बताए।

मेसिन तथा निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार र करसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण सामग्री भन्सारमै रोकिँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजना प्रमुख तथा जनशक्ति छनोट, मेसिन–उपकरण छनोट, अन्तरनिकाय समन्वय र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा हुने कमजोरीसमेत समस्या रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा मध्यस्थकर्ताबीच हुने विवाद समाधानमा समेत जटिलता रहेको उपसमितिले जनाएको छ। कतिपय आयोजना मध्यस्थकर्ताको तहमा पुग्ने र कतिपय अदालतमा मुद्दा परेर लामो समय अल्झिने गरेको न्यौपानेले बताए। डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन, समय थप, मूल्यवृद्धि तथा निर्माण व्यवसायीका दाबी भुक्तानी (क्लेम सेटलमेन्ट) सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन र मापदण्डको अभाव रहेको उनको भनाइ छ।

विद्यमान कानुन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर केही समस्या सम्बोधन भए पनि अझै सुधारको आवश्यकता रहेको न्यौपानेको भनाइ छ। आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सूक्ष्म विश्लेषणसहित सुधार गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

विकास आयोजनाको कामलाई अनुगमन र छलफलमा मात्र सीमित नगरी तत्काल अवरोध हटाउने कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आयोजना निर्माणको काम 'फुलफेज' (पूर्ण क्षमता) मा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले दिनमा ८ घण्टा काम गरेर मात्रै विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने बताए। उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुख १५ वटा चुनौती प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।

उपसमितिले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो। अन्य आयोजनाका प्रमुख तथा विज्ञहरूसँग आयोजनाको प्रस्तुतीकरण लिएको थियो। सबै आयोजनाको प्रस्तुतीकरण र विज्ञहरूसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिए।